उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने शुक्रवार को गरीब सवर्ण वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने समेत 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी.
लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सामान्य वर्ग (सवर्ण) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों व सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है.
