केंद्र सरकार आने वाले समय में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को एक बड़ी ख़ुशख़बरी दे सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही क़ानून में संशोधन कर टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा और महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है।