महिला अपराध पर यूपी सरकार बहुत चिंतित है. यूपी में ऐसे वादों के निपटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जाएंगे. 218 नए fast ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे. 144 कोर्ट रेगुलर होंगे जो बलात्कार के मामले देखेंगे. 74 POSCO कोर्ट खोलेंगे. 218 नए पद अपर सत्र न्यायाधीश के पद भरे जाएंगे. 218 कोर्ट के लिए 75 लाख प्रति कोर्ट का खर्च आएगा. 1 साल का 63 लाख रुपये का खर्च स्टाफ सहित आएगा. 3 लाख 90 हज़ार कोर्ट का किराया होगा. विभिन्न न्यायालय में 42 हज़ार 379 POSCO लंबित हैं. जिनमें 25749 रेप के मामले लंबित हैं. न्यायालय बनाने के लिए केंद्र से 60 अंश मिलेगा.
