अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर गठित अमेरिका के एक संघीय आयोग ने नागरिकता संशोधन विधेयक को "गलत दिशा में खतरनाक मोड़" करार दिया है. आयोग ने साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की मांग भी की है. एक दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों, जिन्हें धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित किया गया है, को नागरिकता देना है. सोमवार आधी रात को लोकसभा में यह बिल 311-80 के बहुमत से पारित किया गया और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल पर लोकसभा में सात घंटे से भी अधिक समय तक बहस चली.
