LGP नेता चिराग पासवान ने लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा है कि ये संवैधानिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम सहमत नहीं है. केंद्र सरकार मामले में हस्तक्षेप करें. चिराग पासवान ने कहा कि यह निर्णय पूना पैक्ट समझौते के खिलाफ है. कोर्ट ने 7 फरवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी/प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है.
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