लॉकडाउन के बीच लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। जानकार इसकी वजह सरकारी सिस्टम को मानते हैं। देश में सरकारों ने पीडीएस के तहत मुफ्त राशन बांटने की घोषणा तो की है लेकिन केवल उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। पीडीएस में देश की 80 करोड़ आबादी का नाम दर्ज है। लेकिन अर्थशास्त्री मानते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या को अबतक पीडीएस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। नए रिकॉर्ड के मुताबिक इसमें करीब दस करोड़ लोगों का नाम दर्ज किया जाना है।
देखिए गोन्यूज़ संवाददाता अंजलि ओझा की ये रिपोर्ट।
