नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और नागरिकता रजिस्टर ( NRC ) को लेकर देशभर में अभी विवाद थमा भी नहीं था कि एक नया विवाद 'एनपीआर' ( NPR ) को लेकर छिड़ गया है। देश के कई हिस्सों में चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने देशभर में निवासियों का डेटाबेस अपडेट करने की मंजूरी दे दी। कई राजनीतिक दल एनपीआर के फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे है। इस पर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि एनपीआर में कुछ भी नया नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नेशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। इसका और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) का आपस में कोई नाता नहीं है।