कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए लॉक डाउन में जनता की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार पूरे देश में 1 अप्रैल से राशन वितरण की घोषणा की, परंतु नगर पंचायत शंकरगढ़ की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर ताला लटक रहा है। नगर पंचायत के कार्ड धारक लॉक डाउन के बाद भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में सरकार की घोषणा सुन कर पहुंच रहे हैं, परंतु दुकानों में ताला बंद देख कार्ड धारक निराश हो वापस लौट रहे हैं। कोई भी सक्षम अधिकारी नगर पंचायत के कार्ड धारकों की समस्या देखने तक नहीं पहुंचा। शासन की झूठी घोषणा को लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त है।इ स सम्बंध में आपूर्ति निरीक्षक व उपजिलाधिकारी बारा से बात किए जाने पर उन्होंने कहा कि नगर पंचायत की दुकानों को गांव के कोटेदारों के यहां संबद्ध किया गया है जब गांव के कोटेदार अपने गावँ में राशन बांट लेंगे उसके बाद नगर पंचायत में राशन बंटवाया जाएगा। नगर पंचायत शंकरगढ़ के वृद्व, विकलांग व महिलाएं सरकार की दोहरी वितरण व्यवस्था से काफी परेशान होकर नाराज दिख रहे हैं। कार्ड धारकों का कहना है कि जब सरकार की घोषणा से हट कर राशन का वितरण करवाना था तो इसकी मुनादी नगर पंचायत में करवा दी जाती कि किस तारीख को गल्ला बटेगा।
