1 अप्रैल से केन्द्र सरकार देशभर में एनपीआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस बीच 12 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों ने एनपीआर के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास किए हैं। उधर, करीब 10 महिला संगठनों ने भी अलग-अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर एनपीआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है।
सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वज ने गोन्यूज़ से बात-चीत में कहा कि करीब एक हज़ार महिलाओं ने पत्र भेज दिए हैं और मांग की है कि इस प्रक्रिया को रोका जाए। उन्होंने एनपीआर को महिला विरोधी बताया है। देखिये गोन्यूज़ संवाददाता अंजलि ओझा ने उनसे बात की।
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