गोंडा। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के न्याय पंचायत संसाधन केंद्र वाले पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को संवारने की पहल की है। इन स्कूलों को अब डेस्क बेंच से सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए जिले के 166 न्याय पंचायत संसाधन केंद्र वाले स्कूलों का चयन किया गया है। शासन ने इन स्कूलों मे डेस्क बेंच उपलब्ध कराए जाने के लिए 1.33 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। प्रत्येक स्कूल को 80 बजार रुपये आवंटित किए गए हैं। चटाई के स्थान पर डेस्क बेंच पर बैठ पढ़ाई करेंगे नौनिहाल बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके अभी भी अधिकतर स्कूलों मे बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने पड़ रही है। सरकार इन बच्चों को इस समस्या से निजात दिलाकर निजी स्कूलों की तरह डेस्क बेंच उपलब्ध कराने जा रही है। इस योजना को फिलहाल न्याय पंचायत संसाधन केंद्र वाले जूनियर स्कूलों मे लागू किया जा रहा है। इसके तहत जिले के 166 न्याय पंचायत संसाधन केंद्र वाले स्कूल चयनित किए गए हैं। सरकार ने इन स्कूलों मे डेस्क बेंच उपलब्ध कराने के लिए 1.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस धनराशि से प्रति स्कूल 80 हजार रुपये खर्च किए जायेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति करेगी खरीददारी इन स्कूलों मे डेस्क बेंच की खरीददारी की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समितियों को सौंपी गई है। स्कूल के प्रधानाध्यापक व विद्यालय प्रबंध समिति संयुक्त रूप से डेस्क बेंच की खरीद करेंगे और इसरा उपभोग प्रमाण पत्र सर्व शिक्षा अभियान के उपलब्ध करा
