Instead of making any surprising and dramatic announcements, the government should set realistic and modest targets in 2020, in which schemes such as the National Rural Employment Guarantee Scheme or Universal Basic Income should be promoted without putting undue pressure on physical consolidation. This will benefit more people who are under pressure at the moment and this will also encourage the demand, which will stop the decline in growth.
सरकार को कोई हैरान करने वाले और नाटकीय ऐलान करने के बजाय 2020 में वास्तविक और मामूली लक्ष्य रखने चाहिये, जिसमें फिजकल कंसोलिडेशन पर कोई अनुचित दबाव न पड़े। जनता की राय है कि आने वाले नए साल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
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