धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाले विवादित क़ानून के ख़िलाफ़ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है. कई राज्य सरकारें इस क़ानून के विरोध में खड़ी हैं जिसकी वजह से इस क़ानून को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करवा पाना केंद्र सरकार की गले की फांस बन गया है. सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या देश संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है.
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