The Allahabad High Court has taken a tough stance on the banning of internet service in many areas of Uttar Pradesh. The High Court has issued a notice to the UP Government calling for a reply. The High Court has asked the Government, why there was a compulsion to ban internet service? The UP Government has been given time to file the reply by January 10.
उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बैन होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिर इंटरनेट सर्विस को बैन करने की मजबूरी क्यों पड़ी। उत्तरप्रदेश सरकार को दस जनवरी तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है।
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