केंद्र सरकार के नागरिकता क़ानून में संशोधन के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक में विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं. संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार मामलों की संस्था और अमेरिका ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो संविधान के दायरे में रहकर सभी अल्पसंख्यकों के अधिकार बरक़रार रखे.
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