उच्चतम न्यायालय ने देश में सूखे की स्थिति पर आंखें बंद रखने को लेकर केंद्र सरकार को बुधवार को आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने योगेंद्र यादव के एनजीओ 'स्वराज अभियान' की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि देश के नौ राज्य सूखे से प्रभावित हैं और केंद्र सरकार इस पर अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। पीठ ने इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता भी जताई। न्यायालय ने केंद्र को हलफनामा देकर यह बताने का निर्देश दिया है कि मनरेगा योजना सूखा-प्रभावित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह जानना चाहा है कि इन राज्यों में वह किस तरह फंड मुहैया करा रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना समेत नौ राज्य सूखे की चपेट में हैं।