संविधान में लाघु आरक्षण की समीक्षा के लिए हर 10 वर्ष में समीक्षा ज़रूरी है मगर देश में आज तक एक बार भी आरक्षण की समीक्षा नही हुई की गरीबो को इसका लाभ मिल रहा है या नही
इसी आरक्षण का विरोध अब और तेजी से होने लगा है आरक्षण की समीक्षा की मांग अब उठने लगी है जिसको लेकर ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में सपक्स पार्टी और आज़ाद सेना ने आगामी 2020 में आरक्षण की समीखा की मांग तेज कर दी है
