पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार की अर्जी पर समान वेतन मांग पर बोलते हुए कहा कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं देने का हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए जाने की मांग भी की. साथ ही उन्होंने कहा कि देश के 90% गरीब तबके के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते . अगर इस विद्यालय के शिक्षक भूखे रहेंगे तो गरीबों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.