सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह बिहार सरकार का फेलियर है कि वह एफआईआर में आईपीसी की धारा 377 और पॉस्को एक्ट जोड़ने के लिए 24 घंटे का समय लिया।
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