आज का सवाल है क्या मोदी सरकार आग के गोले से खेल रही है ? ये कहना है कश्मीर के नेताओं का। जो सीधे-सीधे धमकी दे रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं करना चाहते। वो एक ऐसे काले कानून को जारी रखना चाहते हैं जो इंसान-इंसान में खुलेआम भेदभाव करता है। अनुच्छेद 35 के तहत बनाया गया ऐसा कानून जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत के संविधान की मूल भावना के ही ख़िलाफ है। जिसका संविधान में जिक्र नहीं, जिसे संसद या विधानमंडल ने नहीं बनाया बल्कि जिसे राष्ट्रपति के आदेश से धारा 370 में जोड़ा गया। लेकिन आज वही कानून गले में अटकी हड्डी बना हुआ है। आज उसी अनुच्छेद 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और 8 हफ्ते बाद पूरी सुनवाई के लिए नई तारीख मुकर्रर हुई. लेकिन सवाल बना हुआ है 35 A जैसा कानून हट गया तो सचमुच घाटी में क्या होगा।
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