सचिव ने लाभार्थियों के मकान न बन पाने को लेकर नाराजगी जताई

31 जनवरी तक सभी को लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया इसके अलावा अपात्र लोगों को लाभ के दायरे से बाहर करने के निर्देश दिए।