भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सरकारी जमीन और संपत्ति पर धार्मिक गतिविधि जैसे माता की चौकी आदि की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ विचार करेगी।
