सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों की मान्यता को लेकर गाइडलाइन जारी की है जिसमें फेक न्यूज यानी फर्जी न्यूज से निपटने के लिए पत्रकारों की मान्यता तक रद्द करने के प्रावधान हैं. सरकार के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. दरअसल सरकार द्वारा फेक न्यूज को रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज मिलने पर उसकी जांच की जाएगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक फेक न्यूज यदि प्रिंट मीडिया का हुआ तो उसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हुआ तो उसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भेजा जाएगा. इसके बाद ये संस्थाएं तय करेंगी कि न्यूज फेक है या नहीं.
