चीन ने बुधवार को कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित पनबिजली आंकड़े वह फिर से भारत के साथ साझा करेगा। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की दो दिन चली वार्ता के बाद चीन ने यह घोषणा की है। आपको बता दें कि नदी में बाढ़ का पता लगाने के लिहाज से महत्वपूर्ण इन आंकड़ों को चीन ने पिछले वर्ष भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, मानवीय भावनाओं और द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने की दोनों देशों की इच्छा के मद्देनजर हम पनबिजली सूचना सहयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे।
उनसे पूछा गया था कि क्या अब चीन ब्रह्मपुत्र में जल प्रवाह से जुड़े पनबिजली संबंधी आंकड़ों को भारत के साथ साझा करेगा। चीन ने पिछले साल कहा था कि तिब्बत स्थित आं$कड़े एकत्र करने वाले केन्द्र में आधुनिकीकरण का काम चल रहा है इसलिए वह आंकड़े साझा नहीं कर सकता है। हालांकि यह घोषणा डोकलाम में भारत और चीन की सेना के बीच 73 दिन तक चले गतिरोध के बाद हुई थी। भारत के जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने दोनों देशों में बहने वाली नदियों पर सहयोग के संबंध में अपने चीनी समकक्षों से बातचीत की।
चीन की ओर से आंकड़े मुहैया कराना बंद किए जाने के बाद यह दोनों देशों के बीच इस संबंध में पहली बैठक है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक दोनों देशों में बहने वाली नदियों के संबंध में भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र(ईएलएम) की 11 वीं बैठक मंगलवार को चीन के हांगझोऊ शहर में समाप्त हुई। वार्ता 2 दिनों तक चली। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जल संसाधन मंत्रालय में आयुक्त के पद पर कार्यरत तीरथ सिंह मेहरा ने किया, वहीं चीनी दल का नेतृत्व जल संसाधन मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग विभाग के काउंसल यु शिंगजुंग ने किया।
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बैठक में ईएलएम शुरू होने से अभी तक उसमें हुई प्रगति और पनबिजली संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने व दोनों देशों में बहने वाली नदियों से उत्पन्न होने वाली आपातस्थिति में सहयोग करने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों में बाढ़ के मौसम में पनबिजली से जुड़े चीन और भारत के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया। ईएलएम की शुरुआत 2006 में हुई। इस समझौते के तहत चीन 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के आंकड़े भारत को उपलब्ध कराता है।
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